वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि युवाओं पर सरकार का पूरा फोकस है. इस बार 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने के लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक या 2 साल के लिए रोडमैप नहीं तैयार करेगा. बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.
प्रत्येक साल 25000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य है. इसके अलावा समावेशी विकास बजट (Inclusive Development Budget) में सरकार की प्राथमिकता होगी. देश में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य होगा. वहीं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन (Energy Transformation) पर निवेश बढ़ेगा. इसके लिए हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा है कि 100 गतिशक्ति टर्मिनल (Dynamic Terminal) बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं. इसमें 1 साल में 25000 किलोमीटर हाईवे बनाना है. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर (Health Infrastructure) को मजबूत करना. 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है. उनका कहना है कि देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है. इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है.
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए इस बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए 48000 करोड़ आवंटित किए गए हैं. इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे.
Deloitte India के पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है कि MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. यह हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ोतरी को अच्छी तरह से दर्शाता है.
गतिशक्ति योजना (Dynamic Plan) के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी ऐलान किए हैं. अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी. इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल (Corgo Terminal) बनाए जाएंगे. स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा. पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा है कि 5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रूपये की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा “डिजिटल रूपये” की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट (Currency Management) में काफी सुधार होगा.
एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद दी जाएगी.
वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9 प्रतिशत के बराबर रहेगा. पहले 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान था. वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4 प्रतिशत के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है.
राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जा रही है.
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (Virtual Digital Assets) पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके ट्रांसफर से होने वाली किसी भी कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इसके ट्रांसफर पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ नहीं किया जा सकेगा. इसके ट्रांसफर पर 1 फीसदी का TDS भी लगाया जाएगा.
PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके.
डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हुआ है. डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.
कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई. कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5 फीसदी की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी.
किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. निर्मला सीतारमण का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है. न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है.
देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ‘डिजिटल रुपी’ यानी डिजिटल रुपया कहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा इसके लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा.
