वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election) के पहले चरण के मतदान का बिगुल बज चुका है. वहीं कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले ही बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया हैै. पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर ‘उन्नति विधान’ नामक यह घोषणा पत्र जारी किया.
बता दें कि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किसानों और बेरोजगारों के लिए कई ऐलान किए हैं. इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए ‘भर्ती विधान घोषणा पत्र’ और महिलाओं के लिए ‘शक्ति विधान घोषणा पत्र’ जारी कर चुकी है.
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 दिनों के अंदर किसानों के सभी कर्ज माफ करने का ऐलान किया है तो झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार देने का दांव चला है. अपने घोषणापत्र में बिजली के बिल को हाफ (आधा) करने और कोरोना काल के बकाये बिजली बिल को माफ करने का वादा भी किया है. संविदा कर्मचारियों, शिक्षामित्रों व तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का ऐलान कर इन वर्गों पर डोरे डालने का प्रयास किया है.
अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के साथ ही दलित समुदाय के व्यक्ति को सूबे का गृह मंत्री बनाने की मंशा जताकर दलितों को साधने की कोशिश की है. अन्य पिछड़ा वर्ग की उप जातियों को आरक्षण का लाभ देने और सबसे पिछड़ा वर्ग के लिए उप कोटा शामिल करने का इरादा जाहिर किया है. अपने सांस्कृतिक एजेंडे में भगवान परशुराम को शामिल करते हुए उनकी जयंती पर राज्य में अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है.
छत्तीसगढ़ माडल की छाप
कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पार्टी के जन घोषणा पत्र ‘उन्नति विधान’ को जारी करते हुए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के शपथ लेने के तीन घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया था. उप्र में सरकार बनने पर हम 10 दिनों में किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे।’ किसानों से धान व गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने के वादे भी घोषणापत्र का हिस्सा हैं। जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य के समर्थन मूल्य का अंतर किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगाा.
कोविड से प्रभावित परिवारों को 25 हजार :
प्रियंका ने कहा कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. वहीं कोविड से जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के जिन आश्रितों को सरकार ने 50 लाख रुपये के बीमा पैकेज से वंचित कर रखा है, उन्हें यह रकम दी जाएगी.
प्रधानों, चौकीदारों, रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय :
घोषणापत्र में ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर 6000 रुपये, चौकीदारों का 5000 रुपये और स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का मानदेय 5000 करने का वादा भी किया गया है।
ये की गई घोषणाएं
- 10वीं और 12वीं पास बेटियों को स्मार्ट फोन, स्कूटी।
- गांव के तालाबों सहित जलाशयों का मानचित्रण और पंजीकरण।
- सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत गारंटी मुक्त लोन।
- आउट सोर्सिंग बंद और संविदा रोजगार को युक्ति संगत बनाया जाएगा।
- स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइये को मानदेय 5000 दिया जाएगा।
- जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं की मृत्यु पर 50 लाख का मुआवजा।
- झुग्गी वासियों को जमीन का अधिकार मिलेगा
- ग्राम प्रधान का वेतन बढ़ाएंगे
- चौकीदार का वेतन 5 हजार।
- उर्दू शिक्षकों की। अतिपिछड़ी जातियों केलिए सबकोटा।
- एससी एसटी को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा।
- दिव्यांगों को 3 हजार का पेंशन।
- महिला पुलिस को गृह जनपद में पोस्टिंग।
- पूर्व सैनिकों के लिए एक विधानपरिषद की सीट।
- प्रयागराज और वाराणसी में मां गंगा को समर्पित उत्सव।
- भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश।
- निषादों को नदियों के संसाधनों पर अधिकार।
